However , this time can be extended by the parties themselves by consent or if any one of the parties does not consent , then the court has the power to extend the time in proper cases after hearing the parties . लेकिन विवादी पक्ष परस्पर सहमति से इस अवधि को बढ़ा सकते हैं और यदि कोई एक पक्ष इसके लिए सहमत न हो तो पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात उपयुक़्त मामलों में न्यायालय को अवधि बढ़ाने की शक्ति है .
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